अर्जुन सुवेदी, काठमाडौं, असार १३- काठमाडौं-पोखरा र मेची-महाकालीमा १ हजार २ सय किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालनको अध्ययन पूरा भएको छ। सरकारले नेपाल र भारतका दुई कम्पनीबाट गराएको अध्ययनले विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन सम्भव देखिएको हो। भौतिक योजना मन्त्रालयको सहभागितामा मंसिरदेखि भारतको राइट इन्डिया लिमिटेड र सिल्ट कन्सल्टेन्ट कम्पनी, नेपालले आठ करोडको लागतमा प्राविधिक अध्ययन थालेका हुन्। 'सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ,' मन्त्रालयअन्तर्गत विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण आयोजना प्रमुख सुनिलकुमार कर्णले नागरिकसँग भने, 'आर्थिक र प्राविधिक समस्या नभए १० वर्षमा विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ।'
मेची-महाकाली रेलमार्गले काँकडभिट्टालाई महेन्द्रनगर गड्डाचौकीसम्म जोड्नेछ। रेलमार्ग तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्ला भएर जानेछ। यस्तै, काठमाडौं-पोखरा रेलमार्ग २ सय किलोमिटर लामो हुनेछ। यसले कास्की, तनहुँ, गोरखा, चितवन, धादिङ, नुवाकोट र काठमाडौंलाई छुनेछ।
पोखरा-काठमाडौं रेलमार्ग निकै खर्चिलो हुने आयोजनाले जनाएको छ। '७० प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रमा सुरुङ खन्नुपर्ने हुन्छ,' कर्णले भने, 'सुरुङ खन्नुपर्ने ठाउँमा प्रतिकिमि ८० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेका छौं। टनेल खन्नुनपर्ने पहाडी क्षेत्रमा प्रतिकिमि २५ करोड र तराईमा १० करोड लाग्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ।
दुवै रेलमार्ग सञ्चालनका लागि झन्डै १ सय ५० मेगावाट विद्युत चाहिन्छ। 'विद्युत् आवश्यकता पूर्ति गर्न रेलमार्ग जाने क्षेत्रमा रहेका नदीबाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ,' कर्णले भने।
काठमाडौं-पोखरा रेलमार्गका लागि ८४ किमिमा गरिएको अध्ययनमा ५४ किमि सुरुङमार्ग बनाउनुपर्ने देखिएको छ।
'भारत लगायत विश्वका थुप्रै मुलुकमा विद्युतीय रेल सन्चालन सफल भइसकेको छ,' सम्भाव्यता अध्ययन गरेको भारतीय कम्पनी प्रमुख पिके गुप्ताले नागरिकसँग भने 'अध्ययन प्रतिवेदनसँगै सबै विवरण सार्वजनिक गर्नेछौं।'
अध्ययन साझेदार नेपाली कम्पनी सिल्ट कन्सल्टेन्टले सरकारले प्राथमिकता दिए विद्युतीय रेल सफल हुने बताएको छ। सिल्टका प्रमुख अजयकुमार नेपालले दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
मन्त्रालयका सहसचिव तुलसी सिटौलाले आयोजना अध्ययन अन्तिममा पुगेको जानकारी दिए । 'अध्ययनपछि रेलको तत्काल आवश्यकता कहा" छ भन्ने पहिचान गरी काम अघि बढाउ"छौं,' उनले भने, 'केही महिनामै अर्थमन्त्रालय र योजना आयोगमा प्रस्ताव लाँदैछौं।'
एसियाली विकास बैंकलगायत दातृ निकायले आयोजनामा चासो देखाए पनि हालसम्म सरकारका तर्फबाट कसैलाई निर्माण प्रस्ताव नगरिएको सिटौलाले बताए।
